ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ

392

Dhaliwal alleges Rs.28-cr scam by Tript Bajwa, accuses ex-minister of handing over panchayat land to colonisers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ 2022:ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਟਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਵਨ ਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 150 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ. ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਹਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Chandigarh, June 11, 2022-Panchayat and Rural Development Minister Kuldeep Singh Dhaliwal today said that a three member committee will probe into the scam of handing over prime panchayat land to colonisers by former Congress Minister Tript Rajinder Singh Bajwa.The Minister while addressing a press conference said that the former Rural Development Minister Bajwa had illegally allowed selling of Panchayat land in village Bhagtupura in district Amritsar even though Model Code of Conduct was in force.He said that the letter for this permission was issued on March 11,2022 whereas Congress was trounced badly in the results declared a day before. Dhaliwal said that the former Minister and Congress leader had no right to grant permission at that time.The Minister said that these Panchayati pathways and water channels were creating a hindrance in Alfa International city colony which is spread over around 150 acres. He said that an Akali sarpanch had also moved a resolution for selling them in 2015. Dhaliwal said that former Congress Minister had connived with the coloniser and permitted selling of these pathways and water channels at meagre price of Rs 43 lakh per acre whereas the market rate was RS 7.5 crore.The Minister said that water channels and path ways together constituted 32 kanal and 16 marle land adding that due to this permission state has suffered a loss of Rs 28 crore. He said that Bajwa had no authority as Model Code of Conduct was in place at that time. Dhaliwal said that a three member team including Assistant Development Commissioner Amit Kumar, Assistant Director Rural Development Sarabjit Singh and Senior Law Officer Joharinder Singh Ahluwalia will conduct the probe into the matter.The Minister said that all the colonies developed in last 15 years will be scrutinised and government pathways will be cleared. He said that Punjab government has so far evicted 5500 acres of panchayti land from illegal occupation. Dhaliwal said that the Punjab government is committed for providing clean, corruption free and transparent administration to people.