Govt. Lays Down New Rules For Social Media Influencers – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘influencers’ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

75

Govt. Lays Down New Rules For Social Media Influencers, Here’s All What You Need To Know- The government has laid down a set of rules which makes it mandatory for social media influencers to clearly state their brand affiliations or get heavily penalised. This is especially important for financial products or investment ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘influencers’ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ- 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਪ੍ਰinfluencers’ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ‘ਭੌਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ’ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਇਫਲੂਐਂਸਰ’ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘influencers’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ‘influencers’ ਅਤੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ’ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 19-20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।While these rules will make social media influencers disclose brand partnerships more clearly, it is important to understand that one should never make any buying decisions, and especially investment decisions, based on social media influencers and their recommendations. One should always do proper research and consult their financial planner before following any investment or money-related advice.