ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਗੱਲ

135

ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰ ਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈ ਦ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।