ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

369

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬੈਮਬੈਂਗ ਵੁਰੀਅਨਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਡਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਡਲਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਐਡਲਟਰੀ ਕੋਡ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।