ਯੂ-ਟਰਨ! ਅਗਨੀਪੱਥ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
All Deputy commissioners were directed to provide complete support to Army Authorities
for recruitment of Agniveers in Punjab.
Any laxity shall be viewed seriously.
Every effort will be made to recruit maximum number of candidates in to army from the state. pic.twitter.com/KKDZW9OJoR— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 14, 2022
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
देर आयद दुरुस्त आयद ! https://t.co/GyZMgn22Ke
— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) September 14, 2022
ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (ਜਲੰਧਰ) ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ‘ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ।
